सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आखिरी अपडेट: 05/12/2019

  • आर.टी.आई. क्या है?

    सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?

    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया था जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी अधिकारी के कार्यों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोन्नत करना तथा सूचना अधिकारी के तहत नागरिकों को सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं की सही जानकारी देने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।

    सूचना का अधिकार का तात्पर्य क्या है?

    इसमे निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं: -

    • कार्यों, प्रपत्रों, लेखों की जाँच
    • टिप्पणी, सार या प्रपत्रों अथवा लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना
    • सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
    • प्रिंटआऊट्स, डिस्क्स, फ्लॉपीस, टेप्स, वीडियो कैसेट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा प्रिंटआऊट्स के द्वारा सूचना लेना।

    उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम है जो निगम के किसी भी सरकारी प्राधिकारी के नियंत्रण या अधीन सूचना तक पहुँच देने के लिए सूचना के अधिकार को मान्यता तथा समर्थन देता है जिससे प्रपत्रों के प्रकटीकरण की स्थायी व्यवस्था तथा कार्य करने के वातावरण में पारदर्शिता स्थापित हो सके।

  • आवेदन कैसे करें?

    आवेदन कैसे करें ?

    1. परिचय

    सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुख हो वह इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लिखित रूप में अधिमानतः आवेदन प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकते हैं।

    2. आवेदन शुल्क

    संख्या 34012/8(एस)/2005-ईएसटीटी(बी) के तहत दिनांक 16/09/2005 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उपधारा (1) के अधिनियम 5 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क नीपको लिमिटेड, शिलांग के पक्ष में देय किया जाना होगा । :-

    आवेदन शुल्क रु. 10 / - (रूपये दस मात्र)
    भुगतान की विधि नकद द्वारा उचित रसीद के साथ या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा

    जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है उन्हे किसी भी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज देने पड़ेंगे ।

    3. अतिरिक्त शुल्क

    सूचना अधिनियम के अनुसार, जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में यह फैसला लिया गया है कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई अतिरिक्त आवश्यक शुल्क के बारे में अनुरोधकर्ता को सूचित किया जाएगा एवं अनुरोधकर्ता के द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात उन्हें जानकारी प्रस्तुत की जाएगी या दी जाएगी

    दिनांक 16/09/2005 के ऊपर उल्लेख राजपत्र अधिसूचना में दिये गए निर्देशों के अनुसार धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा । वर्तमान में, लागू दरें, जो समय समय पर बदली जाती हैं, नीचे दिये गए है:-

    क. प्रत्येक पृष्ठ ( ए-4 या ए-3 आकार के कागज में ) बनाने या प्रति हेतु प्रति पृष्ठ रु. 2/
    ख. बड़े आकार के कागज में एक प्रति हेतु वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य के लिए
    ग. नमूनों या मॉडलों हेतु वास्तविक लागत या कीमत
    घ. रिकॉर्ड के निरीक्षण हेतु पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं एवं तत्पश्चात प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके अंश) हेतु पाँच रुपए का शुल्क लगेगा ।

    इसके अलावा, धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा । :-

    क. डिस्क या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु प्रति डिस्क या फ्लॉपी हेतु रु. 50/- मात्र
    ख. मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु इतनी प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण हेतु फोटोकोपी (प्रति पेज) रु.2/- मात्र

    जैसा की ऊपर उल्लेख अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के रूप में ही किया जाएगा ।

    4. अपील

    धारा -7 के उपधारा (3) के खंड (ए) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय में अनुरोधकर्ता को निर्णय न प्राप्त होने के विषयों में या पीआईओ के निर्णय से व्यथित मामलें या इस तरह के मामले भी हो सकते है जैसे किसी भी निर्णय की अवधि की समाप्ति तीस दिनों के भीतर हो सकता है, ऐसे में शिकायत के निवारण हेतु विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करें ।

    सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें

  • हमारे संबन्ध में

    हमारे संबन्ध में

    • कम्पनी की रूपरेखा

      भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में नीपको एक विश्वसनीय कंपनी है तथा 1976 से परे विद्युत मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इस क्षेत्र और देश में उपलब्ध प्रचूर विद्युत शक्यता का उनके हित में दोहन करने हेतु मिलकर कार्यरत है। 

      हमें अपने आप पर गर्व है ​कि :

      • भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी जल-विद्युत संयंत्र का संचालन करते हैं।
      • नीपको पूर्वोत्तर में एक मात्र सीपीएसयू है जो जल, ताप तथा सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन करता है।
      • पूर्वोत्तर क्षेत्र के अत्याधिक कठिन तथा भू-तकनीकी संवेदनशील इलाके में जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन में कुशल है।

       

      विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों की योजना, अन्वेषण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन व रखरखाव के लिए 1976 में गठित नीपको को एक स्ड्यूल्ड ” – मिनी रत्न श्रेणी – I सीपीएसयू का दर्जा प्राप्त है एवं कुल अधिष्ठापित क्षमता 1457 मेगावाट के साथ यह 07 जल, 03 ताप तथा 01 सौर ऊर्जा स्टेशनों का परिचालन करता है। नीपको के पास 600 मेगावाट कामेंग जल-विद्युत परियोजना निर्माणाधीन हैं जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के भीतर कमीशन के लिए निर्धारित है।

      मेघालय की राजधानी शिलांग में इसका कॉरपोरेट कार्यालय स्थि है तथा नीपको, निर्माण और संचालन अनुभव से लबालब है एवं हमारी जन संसाधन पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डाले देश की विशाल विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए वचनवद्ध है।

       

    • ध्येय

      दूरदर्शिता

      पर्यावरण के प्रति सजग रहते हुए देश की एक सशक्त प्रमुख एकीकृत इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाना ।

      उद्देश्य

      विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के योजनवद्ध विकास के माध्यम से पर्यावरण पर न्यूनतम पर्टिकुल प्रभाव डाले पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों से देश के विशाल विद्युत शक्यता का दोहन, विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, योजना, अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विकास करना, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके।

    • संगठित उद्देश्य

      उद्देश्य

      अपने ध्येय की पूर्ति हेतु नीपको ने वर्ष 2015-2016 के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लक्ष्यों, कार्यक्रमों एवं नीतियों के अनुरूप निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं :

      • जल/ताप/नवीकरणीय परियोजनाओं का विकास ।
      • प्रतिष्ठापित क्षमता की इष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम उत्पादन, इष्टतम यांत्रिक उपलब्धता एवं उच्च प्लांट भार कारक को प्राप्त करना ।
      • लाभार्थियों से वकाया राशि की वसूली का पूरा प्रयास करना, ताकि विविध ऋण में कमी लाई जा सके ।
      • विद्युत उत्पादन के लिए बेहतर तकनीकों को अपनाना ।
      • आईएसओ प्रमाणन 31.08.2016के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, ओएचएसएएस 18001 एवं आईएसओ 14001) को उन्नत करना ।
      • भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं को कम करने पर ज़ोर देते हुए नई योजनाओं हेतु डीपीआर तैयार करना ।
    • कारपोरेट कार्यालय
      Corporate Office

      नीपको का कारपोरेट कार्यालय पूर्वोत्तर की जीवंत पहाड़ियों पर तथा मनमोहक हरित क्षेत्र शिलांग में स्थित है। यह कार्यालय लाइतुम्ख्रान-मॉवखार नामक पठार जिसका नामांकन ''पिथोर'' (खासी में धान का खेत) और इसके किनारे से बहने वाली नदी ''उम्ख्रां'' शब्दों से हुआ है, के तलहटी में स्थित है।

      परिसर के एक तरफ आवासीय कालोनी और दूसरी तरफ राज्य खेल परिसर है। कम क्षेत्र होने के बावजूद परिसर में समुचित रूप से निगम मुख्यालय, आवासीय भवन और पर्याप्त पार्किग की व्यवस्था के साथ साथ यह हवादार भी है।

      कारपोरेट कार्यालय का मानव संसाधन विविध संप्रदायों के 580 कर्मचारियों से युक्त है, जो हमारे परिवेश में संस्कृति के अनोखे मेल को दर्शाता है। कर्मचारियों की बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारपोरेट कार्यालय पुस्तकालय और सूचना केंद्र से सुसज्‍जित है।

    • निदेशक मण्डल
    • एम.ओ.यू.
  • निर्णय लेने की प्रक्रिया / संगठनात्मक चार्ट
  • शक्तियों का प्रत्यायोजन

    डेलिगेशन ऑफ पवर

    कोररीगेन्दूम, मिसिलेनीयियस करेक्षन/मॉडिफिकेशन/इन्सरशन एट्सेटरा.

    01 अप्रैल 2013 कोररीगेन्दूम रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लॉज़ नो.4 (ईई) ऑफ सेक्षन ई (पर्चेस ऑफ मेटीरियल्स लिमिटेड टेंडर)
    09 मे 2013 मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉज़ 21(i) ऑफ सेक्षन-ई ऑफ थे डेलिगेशन ऑफ पवर्स
    22 एप्र 2014 मॉडिफिकेशन पावर के प्रतिनिधिमंडल के अनुलग्नक 'ए' की धारा संख्या 5 (एफ) (ii) के संशोधन
    21 एप्र 2016 इन्सरशन धारा -3 (प्रशासनिक शक्तियों) के तहत एक नए धारा 26 (एक्स) के सम्मिलन

    अब्ब्रिवियेशन्स आंड देयर मीनिंग :

    • सीओ - कॉर्पोरेट ऑफीस
    • एचओडपी - हेड ऑफ थे प्रॉजेक्ट नोट बिलो थे रंक ऑफ ड्जम
    • एचओडी - हेड ऑफ थे डिपार्टमेंट नोट बिलो थे रंक ऑफ ड्जम
    • कोवोर्डिनेटर - कोवोर्डिनेटर नोट बिलो थे रंक ऑफ मॅनेजर
    • हेड ऑफ स&ई- हेड ऑफ सर्वे & इन्वेस्टिगेशन यूनिट नोट बिलो थे रंक यूनिट्स ऑफ मॅनेजर
  • जनता के साथ विचार परामर्श

    निगम के सीएसआर-सीडी योजना के तहत, सीएसआर-सीडी कार्यक्रमों के प्लानिंग, डिजाइनिंग, एवं कार्यान्वयन हेतु सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान है । इस तरह की समितियों में स्थानीय प्रशासन / पंचायत / गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधि शामिल है ।

  • कर्मचारी डेटाबेस
  • अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी

    प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

    नाम श्री संजीब धर
    पद कार्यपालक निदेशक (सी) क्यूए एण्ड आई
    टेलीफोन  
     
    ईमेल

    sanjib_dhar[at]rediffmail[dot]com

    पता

    नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. ब्रूकलैंड कम्पाउण्ड, लोअर न्यू कालोनी, शिलांग,  मेघालय - 793003

     सीपीआईओ और नोडल अधिकारी की पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करें
  • मजदूरी एवं वेतन

    मजदूरी एवं वेतन

    वेतनमान

    01.01.2017 से वर्तमान वेतनमान को संशोधित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

    अधिकारियों

    ई-0

    30,000 - 3% - 1,20,000/-

    ई-1

    40,000 - 3% - 1,40,000/-

    ई-2

    50,000 - 3% - 1,60,000/-

    ई-3

    60,000 - 3% - 1,80,000/-

    ई-4

    70,000 - 3% - 2,00,000/-

    ई-5

    80,000 - 3% - 2,20,000/-

    ई-6

    90,000 - 3% - 2,40,000/-

    ई-7

    1,00,000 - 3% - 2,60,000/-

    ई-8

    1,20,000 - 3% - 2,80,000/-

    ई-9

    1,50,000 - 3% - 3,00,000/-

    कार्यपालक

    एस-1

    29300-3%-119700

    एस-2

    29600-3%-119800

    एस-3

    29900-3%-119900

    वर्कमैन

    डब्लू-1

    22000-68000

    डब्लू-2

    24000-74000

    डब्लू-3

    25000-85000

    डब्लू-4

    26000-100000

    डब्लू-5

    27000-105000

    डब्लू-6

    28500-117000

    डब्लू-7

     

    डब्लू-8

    29000-118000

  • वार्षिक रिपोर्ट
  • बजट और व्यय

    बजट और व्यय

  • सम्बन्धित संसाधन

    सम्बन्धित संसाधन

    संबंधित संसाधन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को निम्नलिखित लिंक पर जा सकते हैं

  • इम्मुवेबल प्रॉपर्टि रिटर्न
  • डॉक्युमेंट लिसटिंग

    डॉक्युमेंट लिसटिंग

    डॉक्युमेंट लिसटिंग

  • मासिक निपटान रिपोर्ट

    मासिक निपटान रिपोर्ट

    मासिक निपटान रिपोर्ट

    Month Opening Balance Received during months (including cases transferred from other public authorities ) No. of cases transferred to other public authorities   Decision where requests rejected No. of application in which information provided
    Year : 2019-2020
    नवंबर-2019 22 6 0 0 6
    अक्टूबर-2019 20 10 0 0 8
    सितंबर-2019 21 23 0 0 24
    अगस्त-2019 19 13 0 0 11
    जुलाई-2019 22 6 0 0 9
    जून-2019 18 10 0 0 6
    मई-2019 19 13 0 0 14
    अप्रैल-2019 17 12 1 0 9
    Year : 2018-2019
    मार्च-2019 14 6 0 0 3
    फरवरी-2019 13 6 0 0 5
    जनवरी-2019 14 8 0 0 9